बिहार के शिक्षकों ने सातवें वेतनमान की मांग को लेकर रविवार, 30 अगस्त को सुबह 11 बजे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर #BiharTeachersNeed7thPay हैशटैग के साथ डिजिटल अभियान शुरू किया। अभियान में बड़ी संख्या में शिक्षक पोस्ट और रीपोस्ट के जरिए सरकार से स्पष्ट निर्णय लेने की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बावजूद उन्हें अपेक्षित वेतनमान नहीं मिल रहा है।
प्रधान शिक्षकों की प्रमुख मांगों को लेकर शिक्षा विभाग के सचिव से सकारात्मक वार्ता। प्रधान शिक्षक संघ के प्रदेश नेतृत्वकर्ता बलवंत सिंह ने सचिव राजीव रोशन से मुलाकात कर एरियर भुगतान, HRMS में प्रोबेशन सुधार, विरमण तिथि से ग्रेड पे, दूसरे चरण के प्रधान शिक्षकों के वेतन, इच्छित स्थान पर स्थानांतरण और नवादा के प्रधान शिक्षक रविंद्र कुमार के निलंबन मामले समेत कई मुद्दे उठाए। सचिव ने मामलों को गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
काजीकोरैया-राघोपुर मार्जिनल बांध क्षेत्र की स्थिति का जिलाधिकारी सहित प्रशासनिक, पुलिस, आपदा प्रबंधन और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कटाव एवं बाढ़ की स्थिति, राहत-बचाव व्यवस्था और प्रभावित लोगों की सुरक्षा की समीक्षा करते हुए लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए।
भागलपुर में कहलगांव के निवर्तमान SDO कृष्ण चंद्र गुप्ता और नवगछिया के निवर्तमान SDO रोहित कर्दम के स्थानांतरण के अवसर पर विदाई-सह-सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिलाधिकारी श्रीमती अलंकृता पांडेय एवं वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने दोनों अधिकारियों के कार्यकाल की सराहना करते हुए नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दीं। कृष्ण चंद्र गुप्ता को निबंधन महानिरीक्षक तथा रोहित कर्दम को कैमूर जिला परिषद के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नई जिम्मेदारी दी गई है।
भागलपुर में 25 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक 90 दिवसीय ‘एनीमिया मुक्त बिहार’ अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों, स्कूली छात्र-छात्राओं, किशोरियों, गर्भवती व धात्री महिलाओं सहित लक्षित समूहों की डिजिटल हीमोग्लोबिन जांच की जाएगी। एनीमिया पाए जाने पर स्थिति के अनुसार निःशुल्क उपचार और दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और घर-घर जागरूकता के जरिए अभियान को व्यापक रूप दिया जाएगा।
भागलपुर के राघोपुर क्षेत्र में बाढ़ एवं कटावरोधी कार्य के दौरान मजदूरों को लेकर जा रही नाव तेज जलधारा की चपेट में आकर पलट गई। नाव पर सवार 21 मजदूरों में से 19 को SDRF की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि बादल मंडल और सिकंदर मंडल अब भी लापता बताए जा रहे हैं। दोनों की तलाश में SDRF का सर्च ऑपरेशन जारी है।
भागलपुर में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत जिला गंगा समिति के तत्वावधान में दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के छात्र-छात्राओं ने स्वच्छता एवं जन-जागरूकता अभियान चलाया। विद्यार्थियों ने गंगा एवं आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने, कचरा नहीं फैलाने, प्लास्टिक का उपयोग कम करने और जलस्रोतों के संरक्षण का संदेश दिया। अभियान के माध्यम से स्वच्छ गंगा और स्वच्छ भागलपुर के लिए सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश दिया गया।
श्रावणी मेला के दौरान सुल्तानगंज में 100 स्काउट-गाइड छात्र-छात्राओं ने श्रद्धालुओं की सेवा की। पेयजल-शरबत वितरण, प्राथमिक सहायता और ट्रैफिक कंट्रोल में सहयोग देकर टीम ने सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश की।
बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। करीब 336 किमी लंबे प्रस्तावित कॉरिडोर को PPP मॉडल पर विकसित करने की योजना है। यह बिहार के 13 जिलों को जोड़ते हुए पश्चिमी बिहार से भागलपुर तक तेज कनेक्टिविटी देगा। परियोजना से यात्रा समय कम होने के साथ व्यापार, परिवहन, कृषि, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब DPR, अंतिम अलाइनमेंट, जमीन अधिग्रहण और टेंडर जैसी प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होंगी।
भागलपुर में कटाव और जलप्रवाह की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ने किया हवाई सर्वेक्षण। काजीकौरैया–राघोपुर मार्जिनल बांध की स्थिति का जायजा लेने के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। कटाव निरोधी कार्य तेज करने, प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने और पूरे क्षेत्र में लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए। फरक्का बैराज के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से समन्वय पर भी चर्चा हुई।
भागलपुर प्रमंडल के भागलपुर और बांका जिलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को लेकर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। समीक्षा में नियमों के अनुरूप नहीं पाई गई प्रतिनियुक्तियों को समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय विद्यालयों को इससे अलग रखा गया है। प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद संबंधित शिक्षकों को मूल विद्यालय में योगदान करना होगा और सितंबर 2026 का वेतन मूल विद्यालय में योगदान के बाद देय होगा।
पटना हाईकोर्ट ने सरप्लस शिक्षकों के जबरन स्थानांतरण के मामले में तत्काल प्रभाव से यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने का आदेश दिया है। CWJC No. 12756/2026 की सुनवाई के बाद शिक्षक पक्ष ने इसे बड़ी राहत बताया है। शिक्षक संघ ने स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और इच्छुक शिक्षकों को ऐच्छिक एवं पारस्परिक स्थानांतरण का अवसर देने की मांग की है।
